nuksan bharpai 2024 जून आणि जुलै 2023 मधील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतीपिकांचे आणि शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला होता. शेतकऱ्यांच्या या संकटकाळात त्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
गेल्या महिन्यात शासनाने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जून आणि जुलै 2023 मधील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी शासन 1,071 कोटी 77 लाख 1 हजार रुपयांची रक्कम देणार आहे. हा निधी राज्यातील तिजोरीतून दिला जाणार आहे. निधीतून देण्यात येणार आहे.
अमरावती आणि औरंगाबाद विभागातील एकूण 11 जिल्ह्यांतील शेतकरी या नुकसान भरपाईचा लाभ घेतील. या जिल्ह्यांमध्ये अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, हिंगोली, नांदेड, बीड, जालना, परभणी आणि औरंगाबाद जिल्हा समाविष्ट आहेत. विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे निधी मागणीचा प्रस्ताव पाठविला होता.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे आणि शेतजमिनीचे नुकसान होते. अशा वेळी शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात शेतीसाठी लागणाऱ्या विविध गरजा भागविण्यासाठी निधी लागतो. या उद्देशाने शासन शेतकऱ्यांना ‘इनपुट सब्सिडी’ देते. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रत्यक्ष रोखरक्कम देण्यात येत नाही. तर त्यांना पुढील हंगामात शेतीसाठी लागणाऱ्या विविध गोष्टी खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
या नुकसान भरपाईचा निधी शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये झालेल्या नुकसानीमुळे अनेक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडले होते. या निधीमुळे त्यांना पुढील पिकहंगामासाठी पुन्हा तयारी करण्यास मदत होईल. शेतकरी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहासाठी हा निधी मोलाची भर पडणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांवर अनेकदा संकटे कोसळतात. अशा वेळी शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिल्याने त्यांना मोठी मदत होईल. नुकसान भरपाईच्या या निधीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांचा जीवनमान सुधारण्यास हातभार लागेल. शेतकरी हे देशाचा कणा आहेत. त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांच्या चेहऱ्यावर हा निर्णय आनंदाची झलक आणणारा ठरेल. nuksan bharpai 2024
शासनाने केलेली ही मदत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कम उभे राहण्याची प्रतिज्ञा आहे. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात शेतकऱ्यांना सोडून न देता त्यांना मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि शासनाने ती यावेळी पार पाडली आहे.
