Electricity bill waived : राज्याच्या आर्थिक वाढीमध्ये आणि अन्नसुरक्षेमध्ये कृषी क्षेत्राने बजावलेली महत्त्वाची भूमिका ओळखण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार मंत्रालयाने सक्रिय भूमिका बजावली आहे. वीज बिलांमुळे होणारा आर्थिक भार कमी करून, सरकारचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे आणि कृषी उद्योगांची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करणे आहे.
एका वेगळ्या उपक्रमात, आदिवासी विकास मंत्रालयानेही शेतकरी समुदायाला आपला पाठिंबा दिला आहे. यासाठी मंत्रालयाने पुरेसा निधी दिला आहे. 2023 साठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ला 200 कोटी. ही आर्थिक मदत विशेषत: कृषी पंपसेटधारक आणि अनुसूचित जमातीतील वैयक्तिक लाभार्थ्यांना वीज शुल्क सवलत देण्यासाठी राखून ठेवण्यात आली आहे.
Electricity bill waived उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार मंत्रालयाने नुकत्याच केलेल्या घोषणेनुसार, राज्य सरकारने वीज वितरण कंपन्यांना अनुदान वाटप करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे त्यांना विशिष्ट श्रेणीतील ग्राहकांना वीज बिलातून संपूर्ण सूट मिळू शकेल. शेतीवरील वाढत्या खर्चाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय आशेचा किरण ठरला आहे.
