Karjmafi जय शिवराय मित्रांनो काही वर्षांपासून विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफी होणे गरजेचे विज बिल माफी होणे गरजेचे शेतकऱ्याला पिक विमा मिळणेदेखील तेवढेच गरजेचे आहे. आणि या सर्वांच्या पार्श्वभूमी वरती शासनाने मानसिकता बदलून या शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी करावे अशा प्रकारचे मागणे शेतकऱ्यांमधून मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
मित्रांनो याच्यासाठी विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून आवाज उठवणे देखील हे तेवढंच गरजेचं आहे आणि मित्रांनो या सर्वांच्या गडबडीमध्ये आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सुद्धा या कर्जमाफी वीज बिल माफीसाठी आक्रमक झालेली आहे. मित्रांनो आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं हे त्यांचं राज्यस्तरीय अधिवेशन पार पडलेले आणि याच्यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी 15 ठराव संमत करण्यात आलेल्या असून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून एक जुलैपासून राज्यस्तरीय एक अभियान सुरू करण्यात आलेले त्याच्यामध्ये वसंतराव नाईक शेतकरी कर्जमुक्ती अभियान असं नाव देऊन राज्यभर राबवले जाणार आहे.
याच्यामध्ये शेतकऱ्याचे संपूर्ण कर्जमाफी शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वीज बिल माफी सोयाबीन तेथील पेंड वगैरे जे काही असेल याची आयात करत असताना त्याच्यावरती 40% आयात लावावे कांद्याच्या निर्याती वरती शून्य टक्के व्याजदर लावावा गाईच्या दुधाला सात रुपये अनुदान द्यावा शेतकऱ्यांची मुलं शाळेत शिकत असताना त्याचा उच्च शिक्षण घेत असताना त्याच्या शिक्षणाची जी कर्ज आहेत त्याचे हमी शासनाने घ्यावे शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावी याचबरोबर जे काही विजेचे कनेक्शन आहेत असे ते मध्ये कनेक्शनला मीटर लावू नये अशा प्रकारचे मागणी देखील यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. याप्रमाणे कारखान्यामधील जे काही उसाचे वजन काटे आहेत हे सुद्धा डिजिटल करावेत संगणकी करत करावेत अशा प्रकारची मागणी स्वतः या संघटनेच्या माध्यमातून आता या अभियानाच्या दरम्यान केले जाणार आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
रासायनिक खताचे खर्च असतील रासायनिक खताचे जे भाव असतील याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर शेतकऱ्यांना जे काय अवजार खरेदी करावे लागतात त्याच्यावरती लावणारा जीएसटी परतावा असेल हा देखील शेतकऱ्यांना मिळावा असे विविध मागण्यासह एक जुलैपासून हे अभियान राज्यभर राबविले जाणार आहे.
Karjmafi प्रत्येक स्तरावरून अशा प्रकारे पावला उचलणं अशा प्रकारे हे समर्थन करणं गरजेचे आणि याच्यामध्येच आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून हे अभियान सुरू करण्यात आलेले विरोधी पक्षांच्या माध्यमातून देखील मोठ्या प्रमाणात लावून धरावे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून तर मोठ्या प्रमाणात मागणीच होत आहे जेणेकरून शासनावरती याचे काही परिणाम होऊन येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये किंवा निवडणुकीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या हिताचे काही निर्णय घेतले जाऊ शकतील.
