loan waiver Farmers सर्वसाधारण कर्जमाफी महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणारी एक महत्त्वाची योजना, महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक उपक्रम राबवले जातात.
त्यातील एक महत्त्वाची योजना म्हणजे ‘महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना’. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
loan waiver Farmers 21 डिसेंबर 2019 रोजी कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू झाली. या योजनेंतर्गत शेतीसाठी घेतलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची रक्कम सरकारकडून शेतकऱ्यांना माफ करण्यात येणार आहे. शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीतून शेतकरी आपले नाव तपासू शकतात आणि यादी डाउनलोड करू शकतात.
येथे क्लिक करून पाहा संपूर्ण माहिती
लाभार्थी पात्रता या योजनेचा लाभ राज्यातील अल्प भूधारक व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिला जाईल. याशिवाय ऊस, फळे आणि इतर पारंपारिक पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे
या योजनेसाठी शेतकऱ्यांवर कोणत्याही अटी लादल्या जाणार नाहीत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तिसरी यादी प्रसिद्ध ज्या शेतकऱ्यांची नावे पहिल्या व दुसऱ्या यादीत समाविष्ट नाहीत त्यांना तिसऱ्या यादीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
ही तिसरी यादी लवकरच जाहीर होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. या यादीतील लाभार्थ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. शेतकरी या यादीत आपले नाव पाहून योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै 2023 पर्यंत सर्व 11.25 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 8200 कोटी रुपये जमा होतील. कोरोनामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला. जे शेतकरी अद्याप या योजनेपासून वंचित आहेत त्यांनी आधार प्रमाणीकरण करून घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या विचारांना अनुसरून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळावा आणि त्यांचा विकास व्हावा, अशी त्यांची भूमिका होती. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होईल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
loan waiver Farmers राज्यातील शेतकरी वर्गासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असल्याचे शेवटी सांगण्यात येत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या अनेक आर्थिक समस्या दूर होणार आहेत. पण, या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार आणि शेतकरी दोघांनीही पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
