Home loan मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प २३ जुलै रोजी सादर होणार आहे. तिसऱ्या कार्यकाळात विकासाचे लक्ष्य समोर ठेवून जातानाच सरकार सर्वसामान्यांना काय देणार, याकडे लक्ष लागले आहे. गरीब, अल्पमध्यम आणि मध्यम वर्गाबाबत सरकार संवेदनशील असून, यावेळी आयकर, गृहकर्ज तसेच इतर गोष्टींबाबत या वर्गाना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रमुख अर्थतज्ज्ञ तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत अर्थसंकल्पाबाबत बैठक घेतली. त्यात यासंदर्भात चर्चा झाल्याची
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
माहिती सूत्रांनी दिली. बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनदेखील उपस्थित होत्या. बैठकीला केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंग, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. नागेश्वरन, अर्थतज्ज्ञ सुरजीत भल्ला, अशोक गुलाटी, बँकर के. व्ही. कामत यांच्यासह इतर तज्ज्ञ उपस्थित होते.
आयकराबाबत काय?
• मूळ आयकर सवलत मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो. १० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांच्या आयकर दरातही कपातीबाबत विचार सुरू आहे. याशिवाय ८०सी याअंतर्गत
● मिळणाऱ्या सवलतींमध्येही बदल होऊ शकतो. घरभाडे भत्त्याच्या सवलतीतही आणखी वाढ करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आयकरात दिलासा देण्याशिवाय इतरही योजना सरकार या वर्गातील नागरिकांसाठी आणू शकते. पंतप्रधान मोदींनी याबाबत तज्ज्ञांसोबत चर्चा केल्याची माहिती आहे.
विकसित भारताचे लक्ष्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०४७पर्यंत भारताला विकसित देश बनविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अर्थसंकल्पातून त्यासाठी रोडमॅप तयार करण्याचा
येथे क्लिक करून पाहा संपूर्ण माहिती
सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांवर भर देणे आवश्यक आहे. याबाबत पंतप्रधानांनी तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली.
गुंतवणुकीसाठी आर्थिक सुधारणा आवश्यक
अधिकाधिक गुंतवणूक प्राप्त करण्यासाठी आर्थिक सुधारणांवर सरकारचा विचार आहे. याबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या अभिभाषणात उल्लेख केला होता.
Home loan जास्तीत जास्त गुंतवणूक प्राप्त करून सरकार विकास दर आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्याची सरकारची योजना आहे. त्यासाठी कोणकोणत्या क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक आहेत, हे मोदींनी तज्ज्ञांकडून जाणून घेतले.
