Crop Insurance ४० तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर हेक्टरी मिळणार २२५०० रुपये बघा यादीत
drought declared दरवर्षी पावसाळ्याच्या दिवसांची उत्सुकतेने वाट पाहिली जाते. शेतकऱ्यांच्या कष्टाला यशस्वी होण्यासाठी पावसाचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असते. परंतु काही वेळा पावसाळा शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांनुसार न पडल्याने त्यांच्यावर संकटे कोसळतात. गेल्या वर्षीही काही भागांत कमी पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
दुष्काळाची ओळख
महाराष्ट्रातील ४३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ट्रिगर एक व दोन लागू करण्यात आला आहे. महा मदत प्रणाली द्वारे खरीप २०२३ हंगामाचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांसह राज्यातील इतर ३८ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी
👉यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये उल्हासनगर, शिंदखेडा, नंदुरबार, मालेगाव, सिन्नर, येवला, बारामती, दौड, इंदापूर, मुळशी, पुरंदर, शिरूर, बेल्हे, बार्शी, करमाळा, माढा, माळशिरस, सांगोला, अंबड, बदनापूर, भोकरदन, जालना, मंठा, कडेगाव, खानापूर, मिरज, शिराळा, खंडाळा, वाई, हातकणंगले, गडहिंग्लज, औरंगाबाद, सोयगाव, अंबाजोगाई, धारूर, वडवणी, रेणापूर, लोहारा, धाराशिव, वाशी, बुलढाणा आणि लोणार यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना मदत
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २२,५०० रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ही मदत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी दिली जाईल.
क्षेत्रीय सर्वेक्षण
ट्रिगर टू लागू झालेल्या तालुक्यांतील क्षेत्रीय सर्वेक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य सुदूर संवेदन उपायोजना केंद्र नागपूर यांच्यावतीने तयार केलेल्या महा मदत ॲपचा वापर करावा लागणार आहे. या ॲपद्वारे शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यात येईल.
शासनाची भूमिका
शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु शेतकरी कुटुंबांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अधिक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शासनाने दीर्घकालीन उपाय योजावेत जेणेकरून शेतकऱ्यांना पुन्हा अशा संकटांना तोंड द्यावे लागणार नाही.
Crop Insurance दुष्काळ ही एक नैसर्गिक आपत्ती आहे. परंतु त्याचा सामना करण्यासाठी योग्य नियोजन आणि उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु भविष्यात अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी कायम स्वरूपी उपाय योजावेत यासाठी शेतकरी व शासनाने एकत्र प्रयत्न करावेत.
